भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम् फैसले….डिफॉल्ट किसानों का कर्जा होगा माफ, सभी परिवार राशन कार्ड के दायरे में….निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए बनेगी समिति
चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दिया है, आज हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले लिए गए, राज्य सरकार ने डिफ़ॉल्ट किसानों का भी कर्ज माफ़ करने का एलान किया है, साथ ही प्रत्येक एपीएल परिवार को 10 रुपये किलो के हिसाब से चावल देने का एलान किया है |
लोकसभा चुनाव के बाद आज मंत्रालय में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में राज्य सरकार ने किसानों को और एपीएल कार्डधारक परिवारों को तोहफा दिया है | भूपेश कैबिनेट ने डिफ़ॉल्ट किसानों को दुबारा लोन लेने में कोई परेशानी न हो इसके लिए उनके ऋण को माफ़ करने का एलान किया है |
वही भूपेश कैबिनेट की बैठक एपीएल कार्डधारक प्रत्येक परिवार को 10 रुपये किलो चावल देने का एलान किया है | खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने देते हुए कहा कि “कांग्रेस ने जनघोषणा में हमने कहा था सभी परिवार को राशन कार्ड के दायरे में लाएंगे.हमने फैसला लिया है कि राज्य के सभी परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाएंगे, एपीएल परिवार को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जायेगा |
वही डिफ़ॉल्ट किसानों का ऋण माफ़ किए जाने का एलान किए जाने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को नयी ऋण नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार ने ये राहत भरा कदम किसानों के लिए उठाया है, उन्होंने बताया कि बैंकों से चर्चा हो गयी है |
मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि शक्कर कारखानों के पास काफी शक्कर का स्टाक है, इसलिए राज्य सरकार ने शक्कर कारखानों से पीडीएस का शक्कर खरीदने का फैसला लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि शक्कर कारखानों के पास करीब 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है, जबकि पीडीएस के लिए राज्य को 6 लाख 84 हजार मीट्रिक टन की जरूरत होती है।
राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा का लाभ देने का फैसला लिया है। अब 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें दी जायेगी। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों की फीस के निर्धारण के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति विसंगतियों का निरीक्षण कर उनको दूर करेगी।
